पॅसिव्ह डेब्ट फंडसाठी नवीन फ्रेमवर्क आणि इन्व्हेस्टरवर त्याचा परिणाम

सेबीने पॅसिव्हली मॅनेज्ड डेब्ट फंडसाठी नवीन फ्रेमवर्क विकसित केले आहे. या लेखात, आम्ही इन्व्हेस्टरवर त्याचा परिणाम पाहू. त्यामुळे, जुळून राहा! 

सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने मे 23, 2022 रोजी पॅसिव्ह फंडच्या विकासावर एक परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकात सेबीने पॅसिव्हली मॅनेज्ड डेब्ट फंडसाठी नवीन नियम आणले आहे. या लेखात, आम्ही हे नियम आणि गुंतवणूकदारांवर त्यांचे परिणाम देखील समजून घेऊ. नवीन नियम जुलै 1, 2022 पासून लागू आहे.

SEBI नुसार डेब्ट ईटीएफ किंवा index फंड कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्युरिटीज किंवा सरकारी सिक्युरिटीज, ट्रेझरी बिल्स, स्टेट डेव्हलपमेंट लोन्स (SDL) किंवा कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्युरिटीज आणि सरकारी सिक्युरिटीज, ट्रेझरी बिल्स आणि एसडीएलचे कॉम्बिनेशन समाविष्ट असलेल्या इंडायसेस मधून तयार केले जाऊ शकतात.

सिंगल इश्यूअर किंवा ग्रुप लिमिट

I. कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्युरिटीजचे किमान 80% वजन असलेल्या इंडेक्ससाठी, सिंगल इश्यूअर लिमिट खालीलप्रमाणे असेल:

1.एएए-रेटेड सिक्युरिटीजच्या संदर्भात, एकाच इश्यूअरकडे इंडेक्समध्ये 15% पेक्षा जास्त वजन नसावे.

2. एए-रेटेड सिक्युरिटीजच्या संदर्भात, एकाच जारीकर्त्याकडे इंडेक्समध्ये 12.5% पेक्षा जास्त वजन नसावे.

3. ए आणि खालील रेटेड सिक्युरिटीजच्या संदर्भात, एकाच जारीकर्त्याकडे इंडेक्समध्ये 10% पेक्षा जास्त वजन नसावे.

ii. कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्युरिटीजच्या 80% वजनासह हायब्रिड इंडेक्ससाठी (कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्युरिटीज आणि सरकारी सिक्युरिटीज/एसडीएल दोन्ही समाविष्ट),

1. एएए-रेटेड सिक्युरिटीजच्या संदर्भात, एकाच इश्यूअरकडे इंडेक्समध्ये 10% पेक्षा जास्त वजन नसावे. तथापि, PSU च्या AAA-रेटेड सिक्युरिटीज आणि PFI इश्यूअर्सच्या AA-रेटेड सिक्युरिटीजसाठी ही लिमिट 15% असेल.

2. एए-रेटेड सिक्युरिटीजच्या संदर्भात, एकाच जारीकर्त्याकडे इंडेक्समध्ये 8% पेक्षा जास्त वजन नसावे.

3. ए आणि खालील रेटेड सिक्युरिटीजच्या संदर्भात, एकाच जारीकर्त्याकडे इंडेक्समध्ये 6% पेक्षा जास्त वजन नसावे.

iii. सरकारी सिक्युरिटीज आणि एसडीएलवर आधारित इंडेक्ससाठी, सिंगल इश्यूअर लिमिट लागू होणार नाही.

iv. इंडेक्सचे विशिष्ट ग्रुपमध्ये 25% पेक्षा जास्त वजन नसावे (सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट्स (पीएसयू), सार्वजनिक फायनान्शियल संस्था (पीएफआय) आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (पीएसबी) द्वारे जारी केलेल्या सिक्युरिटीज वगळून).

V. इंडेक्सचे विशिष्ट क्षेत्रात 25% पेक्षा जास्त वजन नसावे (सरकारी सिक्युरिटीज, ट्रेझरी बिल, एसडीएल आणि पीएसयू, पीएफआय आणि पीएसबी द्वारे जारी केलेल्या एएए-रेटेड सिक्युरिटीज वगळून). तथापि, ही तरतूद क्षेत्रीय किंवा थीमॅटिक डेब्ट इंडायसेससाठी लागू होणार नाही.

मार्केट मेकिंग 

स्टॉक एक्सचेंज प्लॅटफॉर्मवर निरंतर लिक्विडिटी प्रदान करण्यासाठी AMC ईटीएफसाठी किमान दोन मार्केट मेकर्सची नियुक्ती करेल, जे स्टॉक एक्सचेंजचे सदस्य आहेत.

मार्केट मेकर्स केवळ निर्मिती युनिट साईझच्या पटीत ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी (AMC) सह व्यवहार करतील. एएमसी सर्वोत्तम प्रयत्नाच्या आधारावर मार्केट मेकर्सद्वारे ईटीएफच्या युनिट्सची (डेब्ट ईटीएफसह) निर्मिती आणि रिडेम्पशन सुलभ करतील.

एक्झिट लोड

स्टॉक एक्सचेंज प्लॅटफॉर्मवरील ईटीएफच्या युनिट्समध्ये लिक्विडिटी वाढविण्यासाठी, असे निर्णय घेण्यात आले आहे की एएमसी सह थेट ट्रान्झॅक्शन केवळ निर्दिष्ट थ्रेशोल्डपेक्षा जास्त ट्रान्झॅक्शनसाठी इन्व्हेस्टरला सुलभ केले जातील. या संदर्भात, सुरुवातीला, AMC कडे थेट रिडेम्पशन किंवा सबस्क्रिप्शनसाठी दिलेली कोणतीही ऑर्डर ₹25 कोटीपेक्षा अधिक असावी. उपरोक्त थ्रेशोल्ड मार्केट मेकर्ससाठी लागू होणार नाही आणि वेळोवेळी रिव्ह्यू केले जाईल.

गुंतवणूकदारांवर परिणाम

हे नवीन नियम इन्व्हेस्टरच्या दृष्टीकोनातून खूपच महत्त्वाचे आहेत कारण हे नियम, सर्वप्रथम, डेब्ट ईटीएफ किंवा इंडेक्समध्ये काही मानकीकरण आणतील. तसेच, हे नियम पुरेशी लिक्विडिटी देखील सुनिश्चित करतील आणि एकाच जारीकर्ता किंवा ग्रुपचे कॉन्सन्ट्रेशन टाळण्यास देखील मदत करतील, ज्यामुळे रिस्क कमी होईल. त्यामुळे, हे सेबीकडून स्वागतार्ह पाऊल आहे.